पटना

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने करीब 900 किलोमीटर की 8 नई रेलवे लाइन बिछाने की एक महत्वाकांक्षी योजना को आज मंजूरी दे दी है जो पूर्वी भारत में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने एवं रोजगार सृजित करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेल मंत्रालय की इन आठ परियोजनाओं को मंजूरी दी जिनकी कुल अनुमानित लागत 24,657 करोड़ रुपए है। ये परियोजनाएं पांच से छह साल में पूरी करने का लक्ष्य है।

रेल, सूचना प्रसारण एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नई लाइन के प्रस्ताव सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे और गतिशीलता में सुधार करेंगे, जिससे भारतीय रेलवे के लिए बेहतर दक्षता और सेवा विश्वसनीयता मिलेगी। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री मोदी के नए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं जो क्षेत्र में व्यापक विकास के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को “आत्मनिर्भर” बनाएगी जिससे उनके रोजगार/स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम हैं जो एकीकृत योजना के माध्यम से संभव हुई हैं और लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी।

वैष्णव ने कहा कि सात राज्यों यानी ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के 14 जिलों को कवर करने वाली आठ परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को 900 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी। इन परियोजनाओं के साथ 64 नए स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा, जो लगभग छह (6) आकांक्षी जिलों (पूर्वी सिंहभूम, भदाद्रीकोठागुडेम, मलकानगिरी, कालाहांडी, नबरंगपुर, रायगढ़ा) तथा 510 गांव और करीब 40 लाख आबादी को कनेक्टिविटी देगी।

रेल मंत्री ने कहा कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल अजंता गुफाएं भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ेंगी, जिससे बड़ी संख्या में पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। ये कृषि उत्पाद, उर्वरक, कोयला, लौह अयस्क, स्टील, सीमेंट, बॉक्साइट, चूना पत्थर, एल्यूमीनियम पाउडर, ग्रेनाइट, गिट्टी, कंटेनर आदि जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्यक मार्ग हैं। क्षमता वृद्धि कार्यों के परिणामस्वरूप अतिरिक्त माल ढुलाई होगी। 143 एमटीपीए (प्रति वर्ष मिलियन टन)। पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन का माध्यम होने के कारण, रेलवे जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश की रसद लागत को कम करने, तेल आयात (32.20 करोड़ लीटर) को कम करने और कार्बन डाई आक्साइड के उत्सर्जन (0.87 मिलियन टन) को कम करने में मदद करेगा, जो 3.5 करोड़ पेड़ के वृक्षारोपण के बराबर है।

इन रेल परियोजनाओं में ओडिशा में रायगढ़ जिले में गुनुपुर-थेरुबली (नई लाइन) 73.62 किलोमीटर, कालाहांडी और नबरंगपुर जिलों में जूनागढ़-नबरंगपुर 116.21 किलोमीटर, क्योंझर और मयूरभंज जिलों में बादामपहाड़ – कंदुझारगढ़ 82.06 किलोमीटर, मयूरभंज जिले में बंग्रिपोसी – गोरुमाहिसानी 85.60 किलोमीटर, मलकानगिरी, पूर्वी गोदावरी और भद्राद्रिकोठागुडेम जिलों में मल्कानगिरि – पांडुरंगपुरम (भद्राचलम के माध्यम से) 173.61 किलोमीटर, पूर्वी सिंहभूम, झाड़ग्राम और मयूरभंज जिलों में बुरामारा-चाकुलिया 59.96 किलोमीटर, बिहार में बिक्रमशिला- कटारिया 26.23 किलोमीटर (गंगा पुल सहित) शामिल हैं।